क्योंकि यह मामला सीधे सीधे शहर के प्रथम पुरुष यानी नगरपालिका चैयरमेन से जुड़ा हुआ है तो लॉकडाउन के दौरान और धारा 144 लागू होने के बावजूद नगरपालिका सभागार में जिम्मेदार लोगों द्वारा बड़ी संख्या में लोगो को इक्कठ्ठा करना, एडीएम साहब को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नही लगता है ।
पूर्व प्रधान की शहर की राजनीति में एकाएक सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की अफवाहों को जन्म दे दिया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पूनियां एक दबंग कद्दावर नेता तो है ही , साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में उनका बड़ा प्रभाव है। भले ही उन्होंने विधानसभा चुनावों में खुद किस्मत नही आजमाई हो , परन्तु पिछले चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं को सत्ता से दूर रखने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है।
पूर्व चेयरमैन बनवारीलाल मेघवाल ने चेयरमैन ओमप्रकाश का कालवा पर आरोप लगाते हुए कहा कहा कि चेयरमैन बनने के बाद ओम कालवा ने 28-11-2019 को सीवरेज कंपनी का भुगतान रोकने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही थी। लेकिन 10 रोज बाद ही नगरपालिका ने सीवरेज कंपनी का करीब 2 करोड रुपए का भुगतान 25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कर दिया ।
ब्लॉसम एकेडमी के निदेशक सूचित कोठारी के अनुसार स्कूल की खुशी तनेजा ने 98.6 प्रतिशत अंकों के साथ जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 97% अंकों के साथ अबीर सामंता ने स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया है। इनके अलावा स्कूल के 36 विद्यार्थियों ने 90% से भी अधिक अंक हासिल करने में सफलता पाई है। स्कूल के 8 विद्यार्थियों ने गणित विषय में 100% अंक हासिल कर अनोखा कीर्तिमान बनाया है।
शहर के अंग्रेजी माध्यम के CBSE बोर्ड से संबंधित चार स्कूलों ने वर्तमान सत्र 2020-21 की फीस में 25% की छूट देने की घोषणा की है। फीस में रियायत की घोषणा करने वाले स्कूलों में ब्लॉसम एकेडमी, हर्ष कान्वेंट स्कूल, सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल (SPS) और दिल्ली पब्लिक स्कूल(DPS) शामिल है।
जनता के स्वास्थ्य की चिंता से इतर सरकारी धन की ज्यादा से ज्यादा लूट में लगे इन गुरूओं, जिन्हें गुरुघण्टाल कहना ज्यादा मुनासिब होगा, द्वारा लिखे गए भ्रष्टाचार के काले अध्याय अब सामने आने लगे हैं। शहर के धन्ना सेठों, भू माफियाओं और प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार के नंगे नाच के सभी किरदार अनलॉक पार्ट -2 में नंगे हो रहे हैं।
मीडिया के लोग भाजपा नेताओं द्वारा किये गए अवैध कब्जों को लेकर सवाल नहीं करते हैं। उन्होंने भाजपा के वर्तमान विधायक पर तबादला लेने के बावजूद करोड़ों रुपए की कीमत की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया।
क्या यह मान लिया जाए कि सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ? क्या इस प्रदर्शन का जनता में यह मैसेज नही जा रहा कि सरकारी विभागों में बैठे अधिकारी सत्ताधारी पार्टी और उनके नेताओं को कुछ नही समझते है ?
